University Grants Commission (UGC) New Rules 2026 Complete Detailed Guide

University Grants Commission (UGC) ने भारतीय यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में निष्पक्षता, समावेश और समान व्यवहार को मज़बूत करने के लिए Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 को notify किया है।

इन Rules का उद्देश्य campus में Caste-based Discrimination को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी background के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी सुरक्षित, सम्मानित और समर्थित महसूस करें।

University Grants Commission (UGC) क्या है?

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) एक statutory body है जो भारत में higher education के coordination, funding और standards को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इसका गठन देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में एक समान गुणवत्ता और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

• राष्ट्रीय higher education system का विचार Sargent Report, 1944 से आया
• 1945 में Aligarh, Banaras और Delhi Universities की देखरेख के लिए University Grants Committee बनाई गई
• 1947 तक इसका jurisdiction सभी Indian universities तक बढ़ा दिया गया
• University Education Commission (1948) ने British model पर इसके पुनर्गठन की सिफारिश की
• 1952 में Central Government ने UGC को grants supervision की ज़िम्मेदारी दी
• 1953 में Maulana Abul Kalam Azad ने UGC का उद्घाटन किया
• 1956 में UGC Act, 1956 के तहत यह एक statutory authority बनी
• UGC का headquarters New Delhi में है
• इसमें एक Chairperson, एक Vice-Chairperson और 10 Members होते हैं
• इसके मुख्य कार्य grants allocation, policy advice और academic standards maintain करना है

UGC (Promotion of Equity) Regulations, 2026 – प्रमुख प्रावधान

Caste-based Discrimination का व्यापक कवरेज

इन Regulations में Caste-based Discrimination को स्पष्ट रूप से define किया गया है, जिसमें SC, ST और OBC के साथ होने वाला अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार शामिल है। इससे OBC को भी legal protection मिलती है।

Discrimination की विस्तृत परिभाषा

Discrimination का अर्थ किसी भी प्रकार का direct या indirect, अनुचित व्यवहार है, जो caste, religion, gender, race, place of birth या disability के आधार पर किया गया हो और जो equity या human dignity को नुकसान पहुँचाए।

Equal Opportunity Centre (EOC) की अनिवार्य स्थापना

हर higher education institution को एक Equal Opportunity Centre (EOC) स्थापित करना होगा, जो equity, social inclusion और शिकायत निवारण का मुख्य centre होगा।

EOC के अंतर्गत Equity Committee

हर institution में EOC के अंतर्गत एक Equity Committee बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता institution के Head द्वारा की जाएगी। इसमें SC, ST, OBC, women और persons with disabilities का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।

Reporting और Compliance Framework

EOC को छह-मासिक report submit करनी होगी और institutions को UGC के पास annual compliance report दाखिल करनी होगी, जिससे transparency और accountability सुनिश्चित हो सके।

Institutional Responsibility और Leadership Accountability

इन Rules के अंतर्गत discrimination को समाप्त करने की जिम्मेदारी institution की होगी और Head of Institution इसके implementation के लिए directly accountable होगा।

National-level Monitoring Mechanism

UGC एक National Monitoring Committee का गठन करेगा, जिसमें statutory bodies और civil society के representatives शामिल होंगे। Committee साल में कम से कम दो बार meeting करेगी।

Non-Compliance पर सख्त कार्रवाई

Rules का उल्लंघन करने वाले institutions को:

• UGC schemes से वंचित किया जा सकता है
• Degree, distance या online programmes पर रोक लगाई जा सकती है
• UGC recognition withdraw की जा सकती है
• UGC Rules 2026 में Ombudsperson क्या है?

UGC Rules 2026 में Ombudsperson क्या है?

Ombudsperson एक independent authority है जो equity से जुड़ी complaints पर appeal सुनती है, जब complainant institution के internal system से संतुष्ट नहीं होता।

• यह एक neutral और fair appellate mechanism है
• Equity Committee से समाधान न मिलने पर Ombudsperson से संपर्क किया जा सकता है
• Ombudsperson के decisions institutions पर binding होते हैं

Equal Opportunity Centre (EOC) की भूमिका

Equal Opportunity Centre campus में equity और inclusion को बढ़ावा देने वाला nodal system है।

• Equity और social inclusion को promote करना
• Discrimination को eliminate करना
• Inclusive campus environment बनाना
• Awareness और sensitization programmes आयोजित करना
• Marginalized groups को support और protection देना
• Online grievance reporting system maintain करना

Equity Committee की संरचना

• Institution Head – Ex-officio Chairperson
• 3 Professors / Senior Faculty – Members
• 1 Non-teaching Staff – Member
• 2 Civil Society Representatives – Members
• 2 Student Representatives – Special Invitees
• EOC Coordinator – Member Secretary

अनिवार्य प्रतिनिधित्व

• SC
• ST
• OBC
• Women
• Persons with Disabilities

Caste-based Discrimination के खिलाफ Legal Provisions

भारत में equality और dignity को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत constitutional और legal framework मौजूद है:

• Article 14 – Right to Equality
• Article 15 – Prohibition of Discrimination
• Article 16 – Equality of Opportunity
• Article 17 – Abolition of Untouchability
• Article 46 – Protection of SC/ST और weaker sections
• Protection of Civil Rights Act, 1955
• SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989
• Right to Education Act, 2009

Education पर Caste-based Discrimination का प्रभाव

• Constitutional values का ह्रास
• Quality education तक सीमित पहुँच
• Higher dropout rates
• Psychological exclusion और stigma
• Weak grievance redressal system
• Campus segregation (Thorate Committee, 2007)

UGC Rules 2026 – FAQs

1) UGC Promotion of Equity Regulations, 2026 क्या हैं?

ये Regulations higher education institutions में Caste-based Discrimination को रोकने और equity को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

2) 2026 में UGC का नया rule क्या है?

EOC, Ombudsperson और strict penalties के साथ एक मजबूत equity framework लागू किया गया है।

3) UGC Act 2026 विवाद क्या है?

ये Regulations 2012 के framework को replace करते हैं और enforcement को मजबूत बनाते हैं।

4) 2026 के रेगुलेशन भेदभाव को कैसे परिभाषित करते हैं?

भेदभाव में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, या विकलांगता के आधार पर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, स्पष्ट या अस्पष्ट अनुचित व्यवहार शामिल है जो समानता या मानवीय गरिमा को कम करता है।

5) समान अवसर केंद्र (EOC) की भूमिका क्या है?-

EOC समानता और समावेशन को बढ़ावा देता है, भेदभाव की शिकायतों को संभालता है, प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है, और संस्थानों के भीतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।